माघ ७ गतेभित्र रकम उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्न उखु किसानको चेतावनी

सर्लाही – सर्लाहीका उखु किसानहरुले सरकारी अनुदानको रकम तत्कालै उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घलगायतका विभिन्न उखु किसान सम्बद्ध सङ्घ–सङ्गठनले गएको ुक्रसिङ सिजनु को सरकारी अनुदान माघ ७ गतेसम्म उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान बापतको ६५ रुपैयाँ २८ पैसा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नदिएकाले सरकालाई अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न समयसीमा दिइएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनु भयो। किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विभिन्न कारण देखाएर अहिलेसम्म अनुदानको रकम भुक्तानी दिएको छैन ।तराईका २२ जिल्लाका उखु किसानलाई अनुदानको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ३२ करोड पठाउनु पर्नेमा ९१ करोड मात्र पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान बापत झण्डै ४५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्ने बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सर्लाहीका किसानलाई अनुदान दिन ३६ करोड १२ लाख २१ हजार रुपैयाँ पठाउनु पर्नेमा २४ करोड ८८ लाख ३४ हजार रुपैयाँमात्र पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सर्लाहीका नियन्त्रक जगत थपलियाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले गएको वर्षको एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो उखु किसानलाई अनुदानको रकम दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधि झन्झटिलो भएका कारण किसानले सहज अनुदान पाउन नसकेको किसानहरुको गुनासो छ ।

सरकारको कार्यविधिअनुसार उखु किसानले रकम भुक्तानी माग गर्न आए अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो । अनुदानको रकम लिन जग्गाको लालपूर्जा, चार र किल्ला प्रमाणित पालिकाको सिफारिस चाहिने उहाँले बताउनु भयो ।कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीमा इन्दुशंकर चिनी कारखाना हरिवन, अन्नपुर्ण सुगर मिल धनकौल र महालक्ष्मी सुगर मिल बगदहको मात्र अनुदान रकम आएको छ ।यस वर्ष पनि सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरी त्यसमध्ये ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अनुदान दिने रकमबाहेक चिनी उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ ।

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.