८ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश ५ सरकारको विकास खर्च कछुवा गतिमा ,विकास खर्च मुस्किलले ३० प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश ५ सरकारको विकास खर्चले खासै गति लिन सकेको छैन ।फागुन मसान्तसम्म ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ८ महिनाको अवधिमा चालूतर्फ ३२।१० र पूँजीगततर्फ ३०.५४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ छ । हालसम्म ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको चालू र पूँजीगत खर्च समानुपातिक देखिन्छ । यहीँ गतिमा बजेट खर्च हुने हो भने प्रदेशको सबै विकास बजेट खर्च हुने देखिँदैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च बढेको बताए । गत वर्ष यहीँ समयसम्म २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । ‘आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा भएका छन् । अझै खर्चको दर बढ्दै जान्छ, हाम्रोमा बहुवर्षीय आयोजना छैनन् । भुक्तानी अझै बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।पूँजीगत खर्चमध्ये १६ अर्ब रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ । चालूतर्फ सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छ । जेठ मसान्तभित्रै सबै बजेट खर्च गरिसक्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । गत वर्ष प्रदेशले ६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।

अहिलेको गतिमा बजेट खर्च हुँदै गए ८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १० महिनामै प्रदेशको विकास बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् ।प्रदेशको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यालयको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ढुंगागिट्टी र बालुवाको राजस्व अझै सबै स्थानीय तहले दाखिला गरेका छैनन् तर प्रदेशले राजस्वको लक्ष्य धेरै लिएको छैन, लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी, मनोरञ्जन, ढुंगागिट्टीको मात्र कर उठाउन पाउँछ । त्यस्तै मनोरञ्जन र विज्ञापन कर प्रदेशले उठाउन पाउने भएपनि यी २ क्षेत्रमा खासै कर उठ्दैन । स्थानीय तहले लगाउने करको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाअन्तर्गत अर्थसमितिका समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । बजेट खर्चको प्रवृत्ति नफेरिएको भन्दै दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा सुधारोन्मुख बजेट खर्च देखिएपनि विकास खर्चमा अपेक्षित प्रगति देखाउन नसकेको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले बताए ।प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालन गरेका आयोजना तुलनात्मक रुपमा ठूला नभएको अवस्थामा समेत विकास बजेटको खर्च आशातीत उकालो लाग्न नसक्नुले मन्त्रालयगतरुमा दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको समिक्षा गरी खर्च बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

यसैबीच, प्रदेशका मन्त्रालयहरू दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको समीक्षामा जुटेका छन् । चैत १० गतेदेखि सबै मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिको समीक्षा हुने मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको समीक्षापछि मात्रै मन्त्रालयगत खर्च विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई फागुनसम्ममा ठेक्का सम्झौता नभएका आयोजनाको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । योसँगै मन्त्रालयले अब आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने भएका छन् । सम्झौता नभएका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि ती आयोजनाका बजेट समेत ‘सरेन्डर’ हुने मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी दिए । ‘

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.