आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने गरी तयारी

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ । संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउने समय तोकेको छ । तर, नीतिगत तहमा सरोकारवाला निकायहरु बजेट निर्माणको काममा जुटिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री बताउनुभयो । ‘नीतिगत तहमा सबै निकायले तयारी थालेको बताउदै उहालेआफुहरुलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि १५ जेठको मिति टार्ने सुविधा नभएको बताउनुभयो। यस वर्ष भने बजेट निर्माणलाई कोरोना र लकडाउनले प्रभावित बनाएको छ ।अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार संघीय सरकारको बजेट १५ जेठमा आउनु पर्छ ।

मन्त्रालयगत छलफल अवरुद्ध
अर्थ मन्त्रालयले यस समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयका सन्दर्भमा मन्त्रालयगत छलफल चलाउने गरेको थियो । किनकी मन्त्रालयहरुले बजेटको सिलिङ समेत पाइसकेका छन् । उता, संसदीय समितिमा पनिब बजेट छलफलले तिब्रता पाउनु पर्ने थियो । त्यसो हुन पाएको छैन ।अर्थ मन्त्रालयमा हुने मन्त्रालयगत छलफल अवरुद्ध भएपनि मन्त्रालय र निकायहरुले भने आफ्नो विभागीय तहमा बजेट तयारीको काम जारी राखेको सहसचिव खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।कोरोनाको संक्रमणका कारण ११ चैतयता मुलुक लकडाउनमा छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका धेरैजसो अवयवहरु अवरुद्ध भएका छन् । यसरी प्रभावित भएका हरेक क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने चूनौति सरकारसमक्ष रहेको छ । सहसचिव खत्रीका अनुसार आगामी बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य के हुने भन्नेबारे भने अझै अन्यौल छ ।खासगरी अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण नै रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

सिलिङ परिवर्तन लकडाउनपछि
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई बजेट तयारीका लागि पठाएको प्रारम्भिक सिलिङ अनुसार अब बजेट नबन्ने देखिएको छ । त्यसकारण बजेटको सिलिङ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम भने लडडाउनपछि नै हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले नीतिगत तहमा तयारीको कामलाई तिब्र बनाउने र अवस्था सामान्य भएपछि द्रुतप्रक्रियाबाट बजेट निर्माण टुंगो लगाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २१ चैतमा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदानबाट संचालनमा रहेका आयोजनाको विवरण माग गरेको छ । उनीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिनेछ ।स्थानीय तह र प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम पनि संघीय बजेट आएपछि मात्रै तय हुन्छ । तर, यसपटक लकडाउनको प्रभावले राजस्व संकलनमा पर्ने असरबारे अझै आंकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा बजेट निर्माणमा उत्तिकै अन्यौल प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहेको छ ।

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.