विद्युत खरिद सम्झौताको नीति फेरिँदै, प्रतिस्पर्धा नगराए प्राधिकरण जोखिममा

२०७७ २० माघ, काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादन भएपछि बिजुली किन्नैपर्ने र नभए त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी हाल ‘टेक अर पे’ मा गरिँदै आएको पीपीएको नीतिलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

‘रन अफ दि रिभर’ (आरओआर) मा आधारित जलविद्युत आयोजनासँग ‘टेक अर पे’मा गरिने पीपीएको कोटा सकिएकाले नयाँ नीति लिने तयारी गरिएको हो । विज्ञहरुले नीति परिवर्तन गरेपनि प्रतिस्पर्धा नगराई पीपीए भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएका छन् ।

‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्न सकिने आरओआर प्रणालीका आयोजनाको कोटालाई बढाउन सक्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एक प्रतिवेदन पठाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा बनेको एक कार्यदलले ऊर्जा समिश्रणबारे अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वायनका लागि विद्युत प्राधिकरणका पठाएको हो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री नै अध्यक्ष ऊर्जासचिव सदस्य रहेकाले सो प्रतिवेदनअनुसार नै पीपीएमा नयाँ नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ ।

थप १५ सय मेगावाटमा ‘टेक अर पे’

सो प्रतिवेदनमा ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग ‘टेक अर पे’मा हुने पीपीएको नीति प्राधिकरणलाई वित्तीय जोखिम नहुने गरी परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनलाई सघाउन ‘आरओआर’मा आधारित आयोजनासँग ‘टेक अर पे’मा हुने सम्झौताको कोटा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ ।

१५ हजारको ३५ प्रतिशतसम्म कोटा ‘आरओआर’ आयोजनालाई दिइएकोमा प्रतिवेदनले शर्तसहित त्यसलाई ४५ प्रतिशतसम्म बनाउन सकिने औंल्याएको छ । अब थप १५ सय मेगावाटसम्मका ‘आरओआर’ प्रणालीमा बन्ने आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’मै पीपीए गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ ।

‘प्रतिवेदनले यस्तो सम्झौता गर्दा प्राधिकरण नडुबोस् भनेर विभिन्न खालका सुझावहरु पनि दिएको छ, त्यसको पालना नगरी पीपीए गर्ने काम भयो भने भविष्यमा संस्था नै जोखिममा पर्न सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,’मन्त्रालयले प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव जस्ताको तस्तै पठायो पठाएन भन्ने मूल प्रश्न हो ।’ प्राधिकरणले भविष्यमा बिजुली किनेर विदेशमा बेच्न नसक्ने हो भने ठूलो हानी हुन सक्ने भएकाले त्यसको विष्लेषण नगरी नीति फेर्न नहुने ती अधिकारी बताउँछन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्न सकिन्छ । ८ हजार १५० मेगावाट बराबरका जलासयुक्त आयोजनासँग पनि ‘टेक अर पे’मा सम्झौता गर्न सकिन्छ । पीआरओआरको कोटा सकिएको छैन भने जलासयुक्त आयोजनासँग उल्लेख्य यस्तो पीपीए नै भएको छैन ।

टेक अर पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली जसरी पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्छ । यदि किन्न नसके वा खेर गएमा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । ‘टेक अर पे’मा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसको शोध भर्ना सरकारले दिने ग्यारेन्टी छैन ।

‘टेक अर पे’मा सम्झौता गर्न निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १५ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

प्रतिस्पर्धा नगराए जोखिम

प्राधिकरणमा हाल ७ हजारभन्दा बढी मेगावाट बराबरका आरओआर प्रणालीका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । उनीहरु सकेसम्म ‘टेक अर पे’मै सम्झौता गर्न चाहान्छन् ।

तर, मन्त्रालयले आरओआरतर्फ १५ सय मेगावाटसम्म थप्न भनेपछि प्राधिकरणलाई कुन आयोजनासँग त्यस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने अन्योल छ । विगतबाटै प्राधिकरणले थप आरओआर आयोजनासँग ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने भएमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरानुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर, मन्त्रालय भने त्यसमा सहमत छैन । लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा हुने भएपनि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने पक्षमा मन्त्रालय छ ।

तर, अब पीपीएको लाइनमा बसेका आयोजनामध्येबाट थपिएको कोटाभित्र को-कोसँग ‘टेक अर पे’मा सम्झौता गर्ने भन्ने विवाद हुनसक्ने देखिएको छ । ‘पहिले आउनेले पहिले पाउने’ –फस्र्ट कम फस्र्ट प्रायरिटी) निर्णय भएमा त्यसले थप विवाद र आशंका जन्माउने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘पहिले आउनेलाई प्राथमिकता दिने भनियो भने कुनै अमुक कम्पनीसँग टेक अर पेमा पीपीए गर्न कोटा बढाइएको जस्तो हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,’३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ बनाउन हुने तर, ४६ बनाउन किन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’ त्यसले पीपीएमा चलखेल गर्न पनि बाटो खोल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अब ‘आरओआर’ आयोजनासँग थप ‘टेक आर पे’ सम्झौता गर्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने बताउँछन् ।

अहिले आरओआर आयोजनासँग बिजुली किन्दा सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा मूल्य कायम गरिएको छ । मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल वाषिर्क ऊर्जा खपतको ३० प्रतिशत भएमा यो रेट कायम हुन्छ । जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म ४.८० रुपैयाँ तिर्छ । कुल वाषिर्क खपतको ३० प्रतिशत नपुगेमा बैशाखदेखि मंसिरसम्म ४.८० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ ।

प्राधिकरणले हाल आरओआर आयोजनासँग बिजुली किन्दै आएको मूल्यलाई अधिकतम् कायम गरेर सबैभन्दा कम मूल्यमा बिजुली दिने आयोजनासँग पीपीए गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने पूर्वा कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

त्यसो भएमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने र प्राधिकरण र समग्र देशलाई नै बिजुलीबाट अतिरिक्त लाभ पनि हुने उनले बताए । ‘टेक अर पे’मा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई हुनसक्ने जोखिम पनि कम गर्न पनि त्यसले सघाउने उनको मत छ ।

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.