न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न : संविधानमा नलेखिएका कस्ता अधिकार प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको छ ?

माघ २१,
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्दै बुधवार (आज) पनि सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि गएको माघ ४ गतेदेखि बहस भइरहेको छ ।

गएको सोमबारदेखि रिटको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित सरकारी वलिकले बहस गरिरहेका हुन् ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकारी दियो, पार्टीभित्रको विवादलाई संसदसँग जोडेर किन हेर्ने, चुनाव भएपछि स्थिरताको के ग्यारेण्टी छलगायतका प्रश्न सोधेका छन् ।

बुधवार पनि अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ । उहाँलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानमा नलेखिएका कस्ता अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, उदाहरण दिनुहोस् ? भनेर सोध्नुभएको छ ।

मङ्गलवार (हिजो) पनि न्यायाधीश सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई यस्तै प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.