संसदमा विरोध भएको विधेयकभन्दा अझै नियन्त्रणकारी निर्देशिका ल्याइँदै

२०७७ फागुन २ गते , सरकारले दुई वर्षपहिले २ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तीनवटा अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन । संसदबाट पारित नहुनुको कारण एउटै थियो– विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने उद्देश्यले विधेयकमा राखिएका असंवैधानिक प्रावधानहरू ।

अहिले सरकारले पुरानो विधेयकमा भएको भन्दा पनि नियन्त्रणकारी व्यवस्था राखेर ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ, त्यो पनि छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेपछि ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल संसदलाई छलेर पहिलेको विधेयकमा भएको भन्दा पनि विवादित बुँदा राखेर निर्देशिका ल्याउन लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधि विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधान ल्याउनकै लागि संसद नभएका बेला निर्देशिका जारी गर्न लागेको देखिन्छ ।’

सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद १७ मा सूचना प्रविधि अदालत सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गरिने र त्यस्तो अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेका एकजना कानून सदस्य, एकजना सूचना प्रविधि सदस्य र एकजना वाणिज्य सदस्य रहने भनिएको छ ।
यसरी गठन गर्ने अदालत कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै त्यतिबेला यसको चर्को विरोध भयो । विधेयकलाई विवादमा तान्ने एउटा बुँदा यही थियो ।

अहिलेको निर्देशिकामा त्यो भन्दा पनि कडा व्यवस्था राखिएको जानकारहरू बताउँछन् । मस्यौदा निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने वा सामाजिक सञ्जाल संचालन एवं प्रयोग सम्बन्धमा कुनै बाधा अडकाऊ परेमा प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही विभागको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।’

वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल यो निर्देशिकामार्फत सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई असीमित अधिकार दिन खोजेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशसरहका व्यक्तिको नेतृत्वमा अदालत गठन गर्ने कुरा थियो, नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार एकजना सहसचिवलाई दिन खोजिएको छ ।’सामाजिक सञ्जाल ब्लक गर्ने, त्यहाँ प्रसारित सामग्री हटाउने, मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार सहसचिव नेतृत्वको विभागलाई दिने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ ।झुक्किएर शेयर-लाइक बटन थिचे जेल

संसदमा र संसद बाहिर चर्को विरोध भएपछि पारित हुन नसकेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक आफैंमा नियन्त्रकारी थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकालाई त्यो विधेयकभन्दा पनि कडा बनाउन लागेको देखिन्छ ।

अहिले कसैको पोस्टलाई शेयर, लाइक, कमेन्ट, रिपोष्ट वा लाइभ ब्रोडकास्ट गर्नेलाई समेत सरकारले जेल हाल्ने भएको छ ।

यो निर्देशिका आएपछि कसैले सामाजिक सञ्जालमा भूलबश लाइक, शेयर वा रिपोष्ट गरे पनि सिधै जेलको चिसो हावा खानुपर्ने अवस्था आउने कानून व्यावसायीहरू बताउँछन् । जबकी यो व्यवस्था विधेयकमा थिएन ।

विधेयकबाट जस्ताको तस्तै

विधेयकको दफा ८३ मा ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने, हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन’ भनिएको छ ।

त्यस्तै निर्देशिकाको ६ (ग) मा ‘कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने, कसैको मानहानी हुने, गाली बेइज्जती हुने, सार्वजनिक छविमा आँच आउने किसिमका नक्कली, भ्रामक वा कृतिम सूचना, तथ्यांक, चित्र, भिडियो, अडियो वा सन्देश सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कार्य गर्नु वा गराउनुहुँदैन’ भनिएको छ ।

विधेयक र निर्देशिकाको समानता के छ भने दुबैमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत ‘जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने’ को परिभाषा छैन । कानूनका जानकारहरू विधेयकमार्फत ऐनमा समेट््न खोज्दा विरोध भएका नियन्त्रणकारी प्रावधानलाई खुसुक्क निर्देशिकामार्फत ल्याउन लागेको बताउँछन् ।

‘विधेयकमा भएका विवादित विषयलाई भाषामात्रै परिवर्तन गरेर जस्ताकोतस्तै निर्देशिकामा राखेको देखिन्छ’ वरिष्ठ पत्रकार दाहाल भन्छन् ।

निर्देशिकाको उद्देश्य नै नियन्त्रण

सरकारले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नकै लागि निर्देशिका ल्याएको अस्विकार गरेको छैन । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार ‘स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता विनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न’ यो निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो ।

निर्देशिकाको औचित्यमाथि थप प्रष्ट्याउँदै मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्तिकेन्द्रित तथा सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपतिप्रति पनि केही अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइन माध्यमले समेत प्रसारण गरेको पाइएको छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सहसचिव भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका’ राखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य भने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।’ उनी भन्छन्, ‘फेसबुक ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ, त्यसका लागि हामीले छुट्टै निर्देशिका ल्याइरहनै पर्दैन ।’

निर्देशिकाले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा, प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, ईन्स्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइन जस्ता अन्य प्रणालीलाई समेतलाई ‘सामाजिक सञ्जाल’ सम्झनुपर्दछ भनिएको छ ।

यो परिभाषा आफैमा अस्पष्ट रहेको वरिष्ठ पत्रकार दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो परिभाषा हेर्दा अनलाइन न्युजपोर्टलहरूका एप, हाम्रोपात्रो जस्ता एपलाई पनि सामाजिक सञ्जालभित्र पार्न लागेको देखिन्छ ।

फेसबुक नियमन आवश्यक छैन त ?फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाईबर, ह्वाट्सएप आउने आपत्तीजनक सामग्री नियमन हुनुपर्नेमा कसैको विमति छैन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कतिसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ र कुन बिन्दुमा पुगेपछि स्वच्छन्द मानिन्छ भन्ने संसारभरि नै बहसमा छ ।

त्यसो भए सामाजिक सञ्जालको नियमन नै आवश्यक छैन त ? ‘नियमन आवश्यक छ र त्यसका लागि नेपालमा पर्याप्त कानूनी प्रावधान छन्’ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन् ।विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, बालबालिका सम्बन्धी ऐनलगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो निर्देशिका नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने मनसायले ल्याएको देखिन्छ ।’

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.