बिमस्टेक बैठक : सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा, व्यापार, लगानी प्रवर्द्धनमा नेपालको जोड

चैत १९, २०७७ बिहिबार ,काठमाण्डाै – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको १७ औँ बैठकमा पाँचौ शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रबारे छलफल भएको छ । पाँचाैँ शिखर सम्मेलन यसै वर्षको नोभेम्बरमा गर्ने तयारी छ । तीन वर्षअघि काठमाण्डौमा चौथो शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेकको पाँचौ शिखर सम्मेलन भएको छैन । श्रीलङ्काले गरेको भर्चुअल बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । नेपाल सन् २००४ देखि बिमस्टेकमा आबद्ध भएको हो ।

अतिकम विकसित र भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशहरूको उन्नतिका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, पर्यटन र कृषि प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतामा नेपालले जोड दिएको छ । सम्मेलनलाई सम्बाेधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिमस्टेक जस्तो गतिशील सङ्गठनले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने, नवप्रवर्तन बढाएर विकास र समृद्धिलाई टेवा दिन सक्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले बिमस्टेक देशका नागरिकलाई गरिबी र भोकमरीविरुद्ध लड्दै मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता तथा दिगो जीवनयापन झनै चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो । ‘सदस्य राष्ट्रहरूको सुदृढ राजनीतिक इच्छा र प्रतिबद्धताबाटै यो क्षेत्रीय सङ्गठनलाई अघि बढाउन सकिन्छ, बिमस्टेक देशका नागरिककाे जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने परिणाममूलक मार्गचित्र बनाउन अपरिहार्य भएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

तीन वर्षअघि काठमाण्डाैमा सम्पन्न बिमस्टेककाे चौथौ शिखर सम्मेलनले परिकल्पना गरेको अझ उपयुक्त बिमस्टेककाे संरचनागत रूपरेखा तथा कानुनी प्रावधानको स्मरण गर्दै उहाँले क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन तथा यस क्षेत्रका नागरिककाे बृहत् लाभका लागि पाँचाैँ शिखर सम्मेलनलाई सफल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकले पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न पारस्परिक सहायतासम्बन्धी बिमस्टेक सन्धि, कोलम्बोमा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी नियम, बिमस्टेक राष्ट्रका कुटनीतिक प्रतिष्ठान/प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबीच पारस्परिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि सिफारिस पनि गरेको छ ।
बिमेस्टेकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड छन् ।
बैठकमा म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारको विषयमा अन्य देशले कुरा उठाउने अपेक्षा गरिए पनि कुनै पनि देशका परराष्ट्रमन्त्रीले म्यानमारमा भएको नरसंहारको विषय उठाएनन् ।

सम्बन्धित खवर

प्रतिकृया

Your email address will not be published.