बैशाख २७, काठमाडौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ६५ लाख मतदाताले भोट हाल्न नपाउने भएका छन् । लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन् । विदेशमा रहेका मतदाताले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन पनि जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले ४÷५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ ।
