सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको छ । पटक-पटकको प्रयासपछि अन्ततः बुधबार सरकार र शिक्षकबीचको नौँ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी १५ असारभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै रुपमा लिएका छन् ।
शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा सरकारलाई ८ अर्बको दायित्व बढ्ने भएको छ । आज शिक्षकहरु काठमाडौ छोडेर आ-आफ्नो घरतर्फ जाने भएका छन् ।
