‘कुमारी आमा’ भनिने निहारिका राजपुतको घटनाले पुरै मुलुकको माहोल नै तताएको थियो ।न्याय चाहियो भन्दै धेरैचोटी अनशन बसेपछि पनि न्याय नपाउने छाँट देखेपछि उनले राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरिन् ।सबै ठूला मिडियाको ‘हेडलाइन’ मा उनको समाचार छापियो । मिडियाहरूले पनि उनलाई निकै प्राथमिकता दियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मालाई बोलाएर न्याय दिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त घटनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएकी थिइन् । कानूनी रूपले हुन्छ कि आर्थिक रूपले राष्ट्रपति भण्डारीले सहयोग गर्न कानूनमन्त्री शर्मालाई भनेकी थिइन् । घटनाले राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यान खिचेको हुनाले केही बेरमै उनले कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेकी हुन् ।यता, कानूनमन्त्री शर्माले पनि तत्कालै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाए । धनुषा जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न एउटा कमिटी गठन गर्यो ।
गृह मन्त्रालयले पनि उनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो । निहारिकाको मुद्दा पनि सरकारी अधिवक्ताले लड्ने निर्णय गृहले गरेको थियो । निहारिका र उनको सन्तानको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको जिम्मा पनि सरकारले नै लियो ।आरोपित केटालाई पक्राउ गरेर डीएनए टेष्ट गर्ने र कानूनअनुसार न्याय दिने निर्णय भएको थियो । सरकारको सम्बन्धित व्यक्तिले उनको घटनामा चासो दिनु राम्रो कुरा हो । किन कि गल्ती गर्नेले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।
आरोपकै आधारमा सरकारले आरोपितलाई जेल चलान गरिसकेको छ । उनको आरोपको भरमा ती व्यक्ति जेल परेका छन् । जनताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा र सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, मिडिया हाउस, मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजलाई एउटै प्रश्न गर्छन्, ‘पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीचाहिँ नेपाली नागरिक हो कि होइन् रु’ सरकारले उनलाई न्याय दियो .
पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि भिडियोमा रुँदै रवि लामिछानेको नाम लिएका छन् । आफूलाई लामिछानेले मर्न बाध्य बनाएको भनेर उनले खुलस्त पारेका छन् । प्रमाण छोड्दा छोड्दै पनि लामिछानेलाई कारबाही हुन सकेन् । न्यायालयले एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखागरेको छ । कसैलाई आरोपकै आधारमा जेल चलान गरेको छ, कोही खुलेयाम हिँडेका छन् ।न्याय पाउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आएर शरीरमा पेट्रोल छर्किनुपर्ने हो रु लामिछानेको दबाब सहन नसकेर आफूले आत्महत्या रोजेको भनेर उनले स्पष्ट रूपमा खुलाएका छन् ।
तर, खोइ त कारबाही रु पुडासैनी भिडियो रेकर्ड गरेर मरिसकेका छन् । रवि लामिछाने अभियुक्त हुन् भनेर उनले प्रमाण छोडेका छन् । उनलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर पुडासैनीले भिडियो बनाएका हुन् । उनले भनेअनुसार लामिछाने यतिखेर जेलमा हुनुपर्ने व्यक्ति हुन् । विडम्बना, कानूनले लामिछानेलाई छोएन् । भित्रभित्रै मिलाएर यो घटनालाई गुपचुप पार्ने काम भयो ।
लामिछानेलाई तारिखमा छाड्ने चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र उनलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशलाई खोइ कारबाही
कसैलाई फोनबाट गाली गलौज गर्यो, मुख छोड्यो भने गाली बेइज्जती मुद्दामा एकदेखि तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने नियम छ । तर, लामिछाने त अनुसन्धान नसकिँदै २४ दिनमै चौकीबाट छुटे । २४ दिनमै तारिखमा छुटे । लामिछानेले कारागारको ढोकासमेत देख्न पाएनन् । सानो गल्ती गर्नेलाई पुर्पक्षमा कारागार चलाउन हात नकाप्ने न्यायाधीश किन ढग्मगाए न्यायाधीशको निर्णयका कारण एउटा निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय भएको छ । न्याय दिनुपर्ने न्यायालय अन्यायको भागिदार बनेको छ ।
न्यायाधीशको यो निर्णयले गर्दा न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यहाँ प्रहरी प्रशासनको पनि केही हात भएको हुन सक्छ भन्ने आशंका जन्माएको छ । कि प्रहरीले मिसिल कमजोर तयार गर्यो । कि त आर्थिक प्रलोभन वा दबाबमा आयो, प्रहरी प्रशासन । कि उक्त भिडियो नक्कली हो भने प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो । होइन् भने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्यो । प्रमाण नक्कली हो भने प्रमाणित गर्न पनि नसक्ने अनि आरोपितलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्ने किन
नेपाली जनताले प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई जनताको चुनौती, ‘फेरि त्यो फाइललाई पल्टाएर मुद्दा अघि बढाउन सक्नुहुन्छ रु’ रवि लामिछानेको अगाडि प्रहरी प्रशासन निरीह बनेको हो रु मर्ने त मरेर गइहाल्यो तर आरोपित यसरी खुलेआम राजनीतिक पार्टी खोलेर हिँड्दा उसको बाबुआमाको मन कति रोएको होला रु कति पीडामा होलान, पुडासैनीका घरपरिवार
कानूनमन्त्रीसँग जनताको माग, रवि लामिछानेलाई तारिखमा छोड्ने र सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न कमिटी गठन गर्नुपर्छ ।मर्नुअघि पुडासैनी रोएको भिडियो सरकारमा बस्ने हरेक व्यक्तिले सुन्नुपर्छ । राष्ट्रपति, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक सबैले यो भिडियो एकचोटि हेर्नैपर्छ । पीडितले रुँदैरुँदै आफूलाई मर्न बाध्य बनाउनेको नाम खुलाएका छन् । तापनि पीडकलाई कारबाही हुँदँन भने यहाँ कानून छ रु पैसा छैन्, गरिब छ भनेर न्याय नै मार्ने । सञ्चारकर्मीले फेरि पनि एकचोटि उक्त भिडियो बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । जनताले हेरेर फेरि पनि मूल्याङ्कन गरौं ।
