माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन

रकारले काठमाडौंको माइतीघरसहित सार्वजनिक स्थलहरुमा शान्तिपूर्वक भेला भई विरोध प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी भ्रातृ संस्था नेविसंघले माइतीघर वर्तमान पुस्ताकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकका रुपमा रहेको भन्दै निषेधाज्ञा खारेज गर्न माग गरेको हो ।

‘रिक्लेमिक सिभिक स्पेस’ भन्ने नाराका साथ नेविसंघले माइतीघरमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाउन माग गरेको हो । नेविसंघका नेता सुवास पौडेलले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौं भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि उपयोग गरेको भुलेर माइतीघरमा निषेधाज्ञा लगाइएको बताए ।

‘हिजो यही ठाउँमा बसेर प्रतिगमनको विरोध गर्ने नेताहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन गर्न उद्दत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने । ८ फागुन २०७४ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन ओली सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भनी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै १५ फागुन २०७९ मै सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलमा कुनै विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भनी उक्त्त निर्णयलाई संविधान र कानुन विपरित ठहर गर्दै, विना आधार नागरिकका मौलिक हक संकुचित नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

उक्त मुद्धाको पूर्णपाठमा निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रचलित कानुनको दुरुपयोग भएको ठहर गरिएको छ । आदेशको पूर्णपाठ बमोजिम वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नगरी निश्चित स्थान तोकी सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत संविधान र कानुन विपरित भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विरोध प्रदर्शन गर्न सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । सरकारले सर्वोच्च सो फैसला विपरीत निषेधाज्ञा लगाएर संविधान र कानुनको उल्लंगन गरेको नेविसंघको आरोप छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?