पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई तत्काल काम नगर्न/नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत पुस पहिलो साता कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकी पुनविरुद्ध आवश्यक मापदण्ड नपुगेको कारण देखाएर पुस २९ मा कोषकै भरत मरासिनीले रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार मरासिनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने कोषको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।