विकास भन्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधार बुझिने भएकाले अधिकांश पालिकामा जलवायुमैत्री विकास योजना बनाएको पाइँदैन । विकास निर्माणका काम थाल्दा वा योजना बनाउँदा जलवायु जोखिमको प्रारम्भिक आकलन तथा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
जलवायु उत्थानशील विकासलाई सम्बोधन गर्नका लागि अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि गरेको पाइँदैन ।
योजना छनोट गर्दा भविष्यमा हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिने हो भने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय आयोजना सफल हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर, अधिकांश पालिकाले नीति नियम बनाए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन नसक्दा जलवायु सम्बन्धित बजेट अझ पनि कार्यन्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखी जलवायुमैत्री नीति नियम बनाउन स्याङ्जा र कास्कीका चार पालिकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यूएसएआईडी ‘जलजंगल परियोजना’ले सञ्चालन गरेको जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन तथा जैविध विविधता संरक्षणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी पालिकाका उपाध्यक्षहरूले आगामी वर्षको बजेट र नीति तथा कर्याक्रममा जलवायुका मुद्दा सम्बोधन हुने बताएका छन् । छलफलमा स्याङ्जाको आँधीखोला, फेदीखोला र कास्कीको अन्नपूर्ण र रूपा गाउँपालिका सहभागी थिए । उपाध्यक्षसहित, महिला र दलित सदस्यका साथै कर्मचारी गरी एक पालिकाबाट ७ जना सहभागी थिए ।
आँधीखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता थापाले आगामी वर्षको कार्यक्रममा जलवायुका मुद्दालाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइने बताइन् । सोही पालिकाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त ढकालले बुझाइको कमीले पनि जलवायुका मुद्धा प्राथमिकतामा नपर्ने बताए । उनले कार्यक्रममा सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।
‘विकास भनेपछि सडक, कुलो, खानेपानी र सिँचाइ हो भन्ने मानसिकता अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘विकासका मुद्दा मानवीयसँगै जलवायु पनि हुन्छ भन्ने बुझाउन अझै सकिएको छैन । यसकारण पनि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।’
कार्यक्रमलाई जलजंगलबाट सोहनलाल श्रेष्ठ, रेविका गुरुङ तथा डा कल्पना देवकोटाले सहजीकरण गरेका थिए । फेदीखोला गाउँपालिका योजना तथा मूूल्यांकन शाखाका तीर्थराज चापागार्इंले योजना छनोट गर्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा हुने क्षतिलाई न्यूूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कास्कीको रूपा गापाका कार्यपालिका सदस्य पुष्पा पुनले आगामी वर्षमा जलवायुका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने बताइन् । ‘जलजंगलले हामीलाई बेलाबेलामा घच्घचाइरहेको छ,’ उनले भनिन, ‘अब हामी पनि जलवायु परिवर्तनको विषयमा बुझ्ने भइसकेका छौँ । आगामी वर्ष केही न केही योजना प्राथमिकतामा पर्छन् ।’ उनले विगतका वर्षमा यस विषयमा नजानेकै कारण प्राथमिकतामा नपरेको बताएकी थिइन् । सहभागीले तीन तहकै सरकारले साझा एजेण्डा बनाएर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका जनताले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्नमा असमर्थ भएको र धेरै जोखिम सहन बाध्य भएको जलजंगलका वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन तथा सञ्चार अधिकृत किरण न्यौपानेले बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ,’ न्यौपानेले भने, ‘बाढी, पहिरो, शीतलहर, आगलागी, चट्यारू, लू, खडेरी, महामारी, असिना तथा भूकम्पलगायतका असरलाई क्षेत्रगत रूपमा समेटेका छौं ।’ उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । जल जंगल परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्यमा सुधार, वातावरणीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा प्राकृतिक विपद्का लागि पूर्वतयारीमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रकृति संरक्षण, मानव सम्पन्नता र नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
नेपालको जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय, प्रदेश एवं स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेका अनुकूलनका प्रयासलाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा यस कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
