६ महिनाको अवधिमा विकास खर्चमा खासै प्रगति गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी लावालस्करले इन्धन खर्च व्यापक बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १३.३९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको गण्डकी सरकारले इन्धन तथा सवारी मर्मततर्फ भने ४३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
इन्धन तथा सवारी मर्मतको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १९ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ८ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ इन्धन र सवारीसाधन मर्मतमा खर्च भइसकेको छ । इन्धन र सवारी मर्मतको बजेट सवैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक करोड ८६ लाख ३० हजार विनियोजित बजेटमध्ये ५८.३१ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका प्रदेश गौरव तथा रुपान्तकरणकारी २२ वटा आयोजनामध्ये ९ वटा आयोजनामा ६ महिनाको अवधिमा एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च गर्न सकेन् । जसमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकाशं गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा खर्चको अवस्था शून्य छ ।
यसैगरी प्रदेशको व्यवस्थापिकाले इन्धन तथा सवारी मर्मतमा ५३.९४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ५०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको विकास खर्च भने जम्मा १४.९६ प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि इन्धन तथा सवारी मर्मत शीर्षकमा ५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेट छुट्याइएको थियो ।
जसमा २ करोड ३० लाख ८ हजार अर्थात् ४०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अधिकाशं योजना कार्यान्वयनमा नलगेको यस मन्त्रालयमा भएको इन्धनको खर्चप्रति पनि प्रश्न उठेको छ । सोही शीर्षकमा ३ करोड ७४ लाख ७५ हजार विनियोजितमध्ये खर्च ३७.८५ अर्थात् १ करोड ४१ लाख ३ हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च भइसकेको छ । २ करोड २७ लाख ३५ हजार विनियोजितमध्ये उद्योग, पर्यवटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४२.७७ अर्थात् ९७ लाख २३ हजार खर्च गरिसकेको छ । ६८ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले २० लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.९४ प्रतिशत इन्धान खर्च भएको छ भने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४.१ प्रतिशत इन्धान खर्च गरेको छ ।
५५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले इन्धनको लागि १ करोड २६लाख २ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यसैगरी, ३९ लाख ७ हजार विनियोजन भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०.३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्चिएको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ४४.५१ अर्थात् ५ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ । यसका लागि ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएका थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि इन्धान तथा मर्मत खर्चमा छुट्याइएको ३१ लाख ५५ हजारमध्ये ११ लाख ५६ हजार अर्थात् ३६.६४ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ न्यून प्रगति हुनु, इन्धन र सवारी साधन मर्मतमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजानिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको दसौं बैठकमा सभापति सुधीरकुमार पौडेलले मुख्यमन्त्री कुनै कार्यक्रममा जाँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि सचिवालय र कार्यालय सहयोगीसम्म लावालस्कर लागेर जाँदा अनावश्यक खर्च बढेको बताए ।
लावालस्कर जाने प्रवृत्तिलाई हटाएर खर्च कटौती गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कडाई गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्यक्रम उद्घाटनमै रमाउँदा अनावश्यक खर्च बढी हुनुको साथै प्रदेशले देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।
बैठकमा सासदहरुले इन्धन र सवारी साधन मर्मत भएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसाग लिखित विवरणसमेत माग गरेका हुन् । इन्धन तथा सवारी मर्मतका साथै अनुगमन मूल्यांकन, भ्रमण तथा अन्तरक्रिया, अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च र स्वागत सत्कार साथै तालिममा भएको खर्चको समेत लिखित विवरण माग गरेका छन् ।
विकास खर्च न्यून हुनु तर, अनावश्यक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरि खर्च गरिनुले प्रदेश सरकार सानातिना काममै रुमलिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले बताए । उनले भने, ‘यति खर्च बराबरको फिल्डको प्रगति हामीलाई लिखितरुपमा चाहियो ।’
गण्डकी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा तालिम र सेमिनार शीर्षकमा मात्रै ४६ करोड ५८ लाख ८५ हजार विनियोजन गरेकोमा ११.६९ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ४४ लाख ४९ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै, अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च र स्वागत सत्कारमा २ करोड ७० लाख ७ हजार विनियोजन गरेकोमा १६.९७ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख ३ हजार खर्च भएको छ ।
यसैगरी, भ्रमण तथा अन्तरक्रियामा विनियोजित ७५ लाख ९० हजारमध्ये १३ लाख ५६ हजार अर्थात् १७.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ ९ करोड १२ लाख १६ हजार छुट्याइएकोमा ४१.३२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सांसदहरुले तालिम तथा भत्ता, सत्कार तथा खाजा खर्च उच्च रहेको बताएका थिए ।
सांसद कल्पना तिवारीले बजेट विनियोजनमा राक्षसी रुप देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । ‘बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको जिल्लामा मात्र केन्द्रित हुन्छ,’ तिवारी भन्छिन्, ‘यो भगवानरुपी हो की राक्षसरुपी । जुन सरकार आए पनि प्रवृति एउटै । मुख्यमन्त्रीले पदभार गर्ने क्रममा सिँचाइ र खानेपानी लिफ्टिङको बिजुली महसुल निःशुल्क भनेर प्रचार गर्नुभयो तर, कहाँ कहिले निःशुल्क गर्नुभयो ?’ उनले सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने बताउँदै अनुगमन तथा तालिममा बढी खर्च भएको बताएकी थिइन् ।
भूगोलबाट योजना नछानिँदा बजेट खर्च निराशाजनक भएको उनको भनाइ थियो । सांसद जीत शेरचनले अवण्डा बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले बिना छलफल, बिना योजना बजेट ल्याउादा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले पर्यटन, पर्यटन भनेको छ । खर्च मात्रै छ तर, फिल्डमा उपलब्धि केही छैन् ।’ होमस्टे कार्यक्रममा गरिएको सरकारको लगानी खेर गइरहेको भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरे अर्थतन्त्र सुधार नहुने प्रतिक्रिया राखे ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघीय सरकारबाट आउने अनुदानको विषयमा बोलेका थिए । सांसद भीमबहादुर कार्कीले अबण्डा बजेट मन्त्री र कर्मचारीका आसेपासेका लागि राखिएको बताएका थिए । सांसद निर्मला थापाले राजश्व बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
यस्तै कृष्ण पाठकले इन्धन तथा सवारी मर्मतमा कार्यविधिले तोके भन्दा बढी खर्च भएको बताए । बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराज रिज्यालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि छलफल गरिएको थियो । सचिव रिज्यालले भने, ‘सरकारले चालुगततर्फ अबण्डा बजेट राख्नु उचित हो । भइपरी आउने महामारी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउन मद्दत पुग्छ तर, पुँजीगततर्फ अवण्डा बजेट राख्नु भनेको गलत प्रवृत्ति हो ।’ उनले अतिथि सत्कारको नाममा हुने खर्च, इन्धन तथा सवारी मर्मत, तालिम तथा सेमिनारमा अनावश्यक खर्च भएको भन्दै फजुल खर्च रोक्न सवैजनाले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
सचिव रिज्यालले कृषिमा दिइने अनुदानमा पनि बेथिति देखिएको बताएका थिए । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा बजेटबारे पर्याप्त छलफल नहुँदा कार्यक्रमबारे मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्री नै बेखबर रहेको बताउँदै सचिव रिज्यालले अहिलेसम्म बजेट छलफलबाट भन्दा पनि मनपरी तरिकारले ल्याइएको बताए ।
‘यो वर्ष योजना संशोधन गर्दै बित्ने भयो’ उनले भने, ‘छलफल नगरी ल्याइएका योजनाका नाम र ठेगना सही छैनन् । सच्याउँदै ६ महिना बित्यो कार्यान्वयन कहिले गर्ने ?’ असारमा ल्याइने बजेट माघ/फागुनबाटै छलफल गर्नुपर्ने सचिवको भनाइ थियो । राजश्व सुधारका नीति अपनाए सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न सक्ने सचिव रिज्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘कार्यक्रम मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर, मन्त्रालय आफै सानातिना योजनाका केन्द्रित छ ।’
उनले रातो कितावमा राखिएका योजना भन्दा पनि सरकारको ध्यान गैरबजेटरीमै रहेको बताए । अर्थ मन्त्री जीतप्रकाश आलेले कर्मचारी दरबन्दी न्यून हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । उनले प्रदेश स्थापना भएपछि खोलिएका कार्यालय पनि संघीय कार्यालय जस्तै भएकाले समस्या देखिएको बताए ।
