सरकारसँग लिएको ऋण र ब्याज गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकिरहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि थप ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योगले अर्थ मन्त्रालयबाट २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ऋण दिनेबारे छलफल भइरहेको तर निर्णय नभइसकेको जनाएको छ ।
कर्मचारीको तलब भत्तामा उद्योगको ऋण बढिरहे पनि उत्पादन भने न्यून छ । कुनै बेला १४६ थरीका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले हाल सिटामोल र जीवनजल मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादन ठप्पप्रायः हुँदा उद्योग निरन्तर घाटामा छ । उद्योगको ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । आव २०७४/७५ मा औषधि बिक्री, घर भाडालगायतबापत ५० लाख ९५ हजार आम्दानी भएकामा खर्च ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भएको थियो । आव २०७५/७६ मा २ करोड ४४ लाख आम्दानी गरेको उद्योगको खर्च ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।
आवहरू २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा उद्योगले क्रमशः ५ करोड ४६ लाख, ५ करोड १ लाख र २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । खर्च भने क्रमशः १३ करोड १३ लाख, १८ करोड ७४ लाख र १५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भएको थियो । लिमिटेडको सञ्चित नोक्सानी आव २०७८/७९ सम्म १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार उद्योगले सरकारसँग विभिन्न समयमा लिएको ऋण १ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । उक्त अवधिमा ऋणको ब्याज मात्र ४८ करोड ४८ लाख पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म ऋण र ब्याज गरी करिब २ अर्ब पुग्ने उद्योगले जनाएको छ । आव २०७८/७९ यता उद्योगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योगले सरकारले निःशुल्क दिने ९८ थरीका औषधि बिक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । छिटपुटबाहेक सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने सबै थरीका औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उद्योगसँग छ । उद्योगले २०६४ सालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधि बिक्री गर्दै आएको थियो । तर, अहिले औषधि बिक्रीको सम्झौता गर्न लिमिटेड र उद्योग मन्त्रालय दुवैले पहल गरेका छैनन् । जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिमिटेडसँग औषधि खरिद गर्न टेन्डर आह्वान र कोटेसन पनि चाहिँदैन । सिधै सम्झौता गरेर खरिद गर्न सकिन्छ ।
२०२९ सालमा स्थापना भएको उद्योग २०५९ सम्म नाफामै थियो । पछि राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र, निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा कमी, अनियमिततालगायत कारणले धराशायी बन्दै गयो । विवाद बढ्दै गएपछि २०६५ देखि २०७२ सम्म उद्योगको उत्पादन नै ठप्प रह्यो । त्यसपछि पुनः सञ्चालन भएको उद्योगको अवस्था अझै सुध्रिन सकेको छैन ।
जेनतेन सञ्चालित उद्योगलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २९ मा तत्काल २० थरी औषधि उत्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, संस्थाको दिगो विकास गर्न यसअघि बनाइएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नतर्फ भने ध्यान नगएको लिमिटेड सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू बताउँछन् । उद्योगको सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. लक्ष्मीराज पाठकले प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण दिनभन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग औषधि खरिद–बिक्री गर्ने सम्झौता गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘लिमिटेडले ऋण लिनै परे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट नभई बैंकबाट लिनुपर्छ । बैंकबाट ऋण लिएमा नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवारी बोध गराउँछ,’ उनले भने, ‘बिनायोजना कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन मात्र ऋण लिन जाहेज होइन ।’ उनले अहिलेको सञ्चालक टिमसँगै कुनै पनि योजना नभएकाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाह आफूहरूले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार उद्योग सञ्चालन गरे चाँडै नाफा कमाउन सकिने दाबी गर्छन् । ‘सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेन । उद्योगलाई नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकेन । कारखाना स्थापना कालमा जडान गरिएका मेसिनहरू समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘उत्पादन ठप्प हुँदा पनि कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिइरहनुपर्यो ।’
लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष यज्ञराज न्यौपाने आफूहरूले औषधिकै फिल्डमा काम गरेको भएर भिजन भएको तर्क गर्छन् । ‘सरकारलाई आवश्यक औषधि लिमिटेडबाट मात्रै खरिद गर्न मिल्ने गरी निर्णय गराउन फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा छौं,’ उनले भने । लिमिटेडका सूचना अधिकारी टीकाराम अर्यालले सिटामोल घाटामा उत्पादन गर्नुपरेकाले नोक्सान भइरहेको बताए । ‘एउटा सिटामोल बनाउन १ रुपैयाँ ३० पैसा लागत पर्छ । तर, होलसेलरलाई भने ७४ पैसामा बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
लिमिटेडका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले लिमिटेडसँग औषधि खरिद गरेमा निजी औषधि उत्पादक कम्पनीहरू धराशायी बन्दै जाने डर निजी कम्पनीका सञ्चालकहरूमा छ । त्यसैले सरकार र लिमिटेडबीच सम्झौता हुन नदिन स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयमा चलखेल हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू सरकारलाई उद्योगसँग औषधि खरिद गर्न नदिन निजी औषधि उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकहरू सक्रिय रहेको बताउँछन् । ‘अहिले उनीहरू सम्झौता गर्न नदिन स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘औषधि बिक्री गर्नेबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने निजी औषधि उत्पादक कम्पनीसँगको मिलेमतोमा लिमिटेडसँग औषधि खरिद नगरेको भन्ने कुरा झूटो बताउँछन् । ‘हाम्रो निजी कम्पनीसँग सरोकार भएन,’ उनले भने, ‘लिमिटेडले उत्पादन बढाएमा औषधि खरिद गर्न तयार छौं ।’ उनले लिमिटेडले प्रतिबद्धता जनाएमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पेस्कीसमेत दिन तयार रहेको बताए । ‘तर, लिमिटेडले चासो दिएको छैन,’ उनले भने । लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस्की दिने, औषधि खरिद गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको दाबी गर्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँको औषधि खरिद हुने गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार पाठकले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जीवराज भुसाललाई जानकारी लिनुहोला,’ उनले भने । प्रमुख भुसालले पनि सरकारी तथा स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति रहेको पनि लिमिटेडका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले लिमिटेडलाई ऋण दिनेबारेमा छलफल भइरहेको तर निर्णय भइनसकेको बताए । ‘हामी ऋण त्यसै दिँदैनौं । पहिले लिएको ऋणको ब्याज र साँवा तिरेको छ/छैन सबै हेर्छौं,’ उनले भने, ‘लिमिटेडलाई बजार खोजिदिने काम मन्त्रालयको होइन । आफ्नो उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गर्ने काम लिमिटेडले नै गर्नुपर्छ ।’
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले निजी कम्पनीसँगको मिलेमतोमा सरकारले लिमिटेडसँग औषधि खरिद नगरेको भन्ने विषयमा आफूहरूलाई मुछेको मात्र दाबी गरे । ‘लिमिटेडको उत्पादन सरकारलाई बिक्री गर्न नदिन हाम्रो कुनै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘नेपाली बजारको माग एउटा कम्पनीले मात्र पूर्ति गर्न सकिँदैन ।’
जीएमपीमा जान अझै अलमल
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगमा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएमपी) अनिवार्य गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल औषधि लिमिटेडले लागू गर्न सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आव २०६३/६४ मा नै औषधि बनाउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड जीएमपी अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गाइडलाइन बनाएको थियो । जीएमपीमा नगईकन औषधि व्यवस्था विभागले नयाँ औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिँदैन । औषधि लिमिटेडका सूचना अधिकारी अर्यालले आर्थिक अभावका कारण डब्लूएचओको गाइडलाइन लागू गर्न नसकेको बताए । ‘जीएमपीको काम अहिले ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘थप ८ वटा औषधि उत्पादन गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुज्ञापत्र प्राप्त भइसकेको छ । बजारमा पठाउन लाइसेन्स मात्र लिन बाँकी छ ।’
