प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ।
एउटा कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, चार वटालाई तीन वर्ष, अर्को चार वटालाई दुई वर्ष, पाँच वटालाई डेढ वर्ष र आठ वटालाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।
कालोसूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
