उच्च अदालत, पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा आन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
दिपेश खत्रीले एनआरएनएलाई विपक्षी बनाई गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ सम्म भएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन कार्यक्रम रोकी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । त्यस निर्वाचनबाट बद्री केशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । तर, मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अर्को समुहले नतिजालाई अस्वीकार गरी आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्को एनआरएन गठन गरेको छ । दुवै समूहबीच विवाद भएपछि सरकारले छानविन गर्न सहन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
