प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनका सामु दुई मुख्य कार्यभार थिए- संघीयता कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको टुंगो । आफ्नो कार्यकालको वर्ष एक महिनाबितिसक्दा पनि यी दुई मूल काममा प्रगति भएको छैन ।
उनी आफैले पनि तेस्रो कार्यकाललाई ‘अन्तिम अवसर’ को रुपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीको रुपमा विगत दुई कार्यकालको अनुभवलाई उपयोग गरी परिणाम निकाल्ने दाबी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नीतिगत र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ‘राम्रो गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले नीतिगत रुपमा संघीयता कार्यान्वन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने मुख्य कार्यभारका रुपमा राखेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी सेवा विधेयक संसदबाट पारित नगरी संघीयता कार्यान्वयन हुन कठीन छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र नहुँदा कार्यक्रम र योजनाहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेशको भविष्यमाथि प्रश्न उठेका छन् ।
माओवादीले संघीयता ल्याउन आफ्नो प्रमुख भूमिका भएको बताउँदै आएको छ । तर संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसके पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेपछि राप्रपालगायत दलले यो राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
दाहालको निर्देशनमा प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा यो साता तीब्र छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको छैन । सातवटै मुख्यमन्त्रीले प्रहरी र कर्मचारी समायोजन ऐनब नबाउने प्रक्रिया अघि नबढाए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले माघ तेस्रो सातादेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन छिटो गर्न निर्देशन दिएअनुसार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । केही बुँदामा सहमति भए पनि ठोस आकार भने लिइसकेको छैन ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीय संसद्मा अड्किएको छ । प्रदेशहरुले निजामती कर्मचारी सेवा ऐन पारित गरेर पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चन छ । संघीय कर्मचारी ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा प्रदेशको निर्णय बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले प्रदेशले कर्मचारी ऐन पारित गरेर पनि संघकै कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । संघबाट प्रदेशमा गएका कर्मचारीबाट त्यहाँका सरकार सन्तुष्ट छैनन् ।
संघबाट गएका कर्मचारी जसरी पनि सरुवा हुने ध्यानमा भएकाले प्रदेशका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ । प्रदेशका आफनो कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म प्रदेश बलियो हुन नसक्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरुबीच मतभेद छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल पार्टीगत स्वार्थका कारण संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउन असफल भएका छन् । सरकारमा भएका बेला तात्तिए जस्तो देखिने दल प्रतिपक्षमा पुग्दा फरक भूमिका देखिन्छन् । त्यसैले संघीयता लागु भएपछि पटक-पटक सरकार बनेपनि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा भूमिका फरक फरक हुने भएकाले दलीय राजनीतिको चंगुल पर्दा प्रहरी र कर्मचारी समायोजन ऐन अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी छानबिन आयोगसम्बन्धी टीआरसी विधेयक संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ठूलो सरोकार छ । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको सर्वोच्च कमाण्डर दाहाल र विद्रोह दबाउन सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा जति पनि घटना भए यी दुई शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा भएका थिए । त्यसैले यी दुई नेताका लागि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने मुख्य कार्यभार छ ।
शान्ति प्रक्रिया गठबन्धन सरकारकै बेला निष्कर्षमा पुगेन भने यो उनीहरुकै लागि जोखिमको विषय हुनसक्छ । युद्धका सर्वोच्च कमाण्डर दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाले बेलाबेला झस्काइरहने छ भने प्रधानमन्त्री भएका बेला राज्यबाट भएका अमानवीय घटनाको जिम्मा देउवा थाप्लोमा जान्छ । त्यसकारण यी दुई नेताले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो । अझ बढी जिम्मेवारी प्रधामन्त्रीको हैसियतले दाहालको काँधमा छ ।
सत्ता गठबन्धनले टीआरसी विधेयकलाई ‘सर्वसम्मत’ गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । एमालेले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सजाय, मेलमिलापमा सहमति नभए पीडितहरु विद्यमान ऐन अनुसार अदालत जान पाउनु पर्नेलगायत चार फरक मत राखेपछि सर्ववम्मती हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले निकट नेताहरुसँग सहमति नभए पनि हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी विधेयक पारित गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘टीआरसी विधेयक पारित गरिएन भने यो तरबारको रुपमा टाउको माथि झुण्डिइरहनेछ’ उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमतबाट टीआरसी विधेयक पारित गर्नेबारे देउवासँग अनौपचारिक समझदारी बनेको दाहाल निकट स्रोतको दाबी छ । ‘टीआरसी विधेयक अहिले टुंग्याउन सकिएन भने पछि निकै गाह्रो हुनेछ’ दाहालको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई टीआरसी विधेयक पारित गरिहाल्नु पर्ने चटारो छैन । सशस्त्र युद्धको एमाले किनाराको साक्षी मात्रै हो । उसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने हतार उसलाई छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अब आफ्नो बाँकी कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गराउन सकेनन् भने उनको लागि आगामी दिनमा राजनीतिक चुनौति त थपिँदै जान्छ नै, इतिहासमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि फोटो मात्र झुण्डयाएको रेकर्ड रहन्छ ।
