प्रदेश सुशासन केन्द्रले सुशासनका नाममा बेला न कुबेला तालिम राखेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध गरेको छ । उसले मध्य असारमा फरफारकको चाँप हुने समयमा आँफुसंग भएको बजेट सक्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधीलाई तालिममा आउन ३ दिन अघि पत्राचार गरेको हो । आजबाट पाल्पाको स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लैङिगक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण संस्थागत मुलप्रवाहीकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
तालिममा पाल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले सहभागी हुन रुची राखेका छैनन् । प्रदेश सुशासन केन्द्रले १ महिनाको अवधिमा पाल्पामा २ वटा तालिम गरिसकेको छ । पाल्पाका १० स्थानीय तहका ५० जनालाई सहभागिता हुन पत्राचार गरेपनि कार्यक्रममा जम्मा २५ जनाको सहभागीता रहेको छ ।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सुशासन केन्द्र बाँकेले योजना बिना काम गर्ने गरेको र त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने हेक्का गर्न नसकेको बताए । ‘कार्यालय प्रमुख सहित, शाखा प्रमुख र जनप्रतिनिधी गरेर ५ जना बोलाईएको छ’ प्रमुख प्रशाुसकीय अधिकृत नागिलाले भने, ‘कार्यालय खाली गरेर यस्तो बेला कसरी जान सकिन्छ ?’ उनले पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने काम अहिले आएर गरिनु राम्रो नभएको बताए ।
रिब्दिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले पनि तालिमका लागि यो समय उपर्युक्त नभएको बताए । बजेट माथि छलफल हुन्छ, योजनाहरुको भुक्तानी गर्नुपर्छ, सेवा ग्राहीको चाँप हुने बेलामा तालिम गरिनु हुँदैन थियो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले भने, तालिमको बिरोध गरेजस्तो लाग्ला तर जनताको काम छोडेर तालिममा बसिरहन मिल्दैन ।
बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले बजेट सक्न निष्प्रभाकारी तालिम गरिरहेको बताईन । ‘आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृतलाई बोलाएर ५ दिन राख्दा के हुन्छ ? यति पनि उहाँहरुले बुझ्नुहुन्न’, अध्यक्ष चिदीले भनिन, ‘संघ र प्रदेशका तालिमले हैरान बनाएको छ यसबाट कुनै उपलब्धि पनि छैन ।’ उनले साउन भदौमा यस्ता खालका तालिम गर्नका लागि सुझाव दिएकी छन ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीले यो समयमा अब उप्रान्त तालिम तथा गोष्ठी नगर्ने भन्दै बाँकी भएको काम गर्न खोजेको बताएका छन । ‘मलाई थाहा छ काममा बाधा पुगेको छ तर सशर्तको रकम भएकाले तालिम चलाउँ त्यसबाट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीलाई ज्ञान बढ्छ भन्ने लागेर गरिएको हो’ प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘अर्को वर्ष हामिले यसो गर्दैनौँ ।’
यसअघिका सुशासन केन्द्रका प्रमुख सरुवा भई लोकसेवा आयोग गएको र आफँु आएको १ महिना मात्रै भएकाले काम ढिलो हुनुमा आफ्नो दोष नरहेको बुढाथोकीको भनाई छ । उनले सुशासन केन्द्रले १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको बताका छन ।
आफनै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन १० प्रतिशत मात्रै गर्ने प्रदेश सुशासन केन्द्रले अरुलाई तालिमका नाममा सुशासन सिकाएको सुहायको भने छैन ।
-नारायण न्यौपाने
