निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार ‘कामचलाउ’ बन्छ र उसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र नियमित भैपरी आउने बाहेक अरू दीर्घकालीन असर र महत्व राख्ने काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, १९ भदौ २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणा गरेयता यस्ता धेरै निर्णय गरिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन महत्व र नीतिगत प्रकृतिका छन् ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ नभए पनि न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा समेत नपर्ने यो काम आचारसंहिता विपरित थियो । जबकि, आगामी दिनमा स्वार्थ बाझिने विषय उठ्न सक्ने भनेर सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू समेत तत्काल आफूहरूको नियुक्ति नहोस् र बरु प्रक्रिया लम्बियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।
‘संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पहिले पनि प्रश्न उठेको हो । संसदीय सुनुवाइ विनाको नियुक्तिमा उठेको विवाद त सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै तोकिएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो । अरू बेलामा त यसको पालना हुनुपर्छ भने अहिले निर्वाचनको मुखमा जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर दबाव दिन मिल्छ र ?’
२ भदौमा सरकारले सप्तरीको राजविराज–१३ मा रहेको सरकारी जग्गा मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । हेर्दा नियमित प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि यो निर्णयले मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ दलको मत प्रभावित पार्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ ।
पूर्वसचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपाने यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको वार्षिक योजनामा नपरेको र बजेटमा उल्लेख नभएका विषय कार्यान्वयनमा जान्छन् भने निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया निर्वाचन आयोगले समेत वार्षिक कार्यक्रममा परेका विषयवस्तुहरूलाई छुट दिने गरेको हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन प्रक्रियामा नै प्रश्न उठ्ने गरी काम हुन्छ भने त आचारसंहिता आकर्षित हुने विषय बन्छ नि !’
७ असोजमा राष्ट्रगानका रचयिता व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनका लागि दिइएको मासिक भत्तालाई २५ हजारबाट ५० हजार पुर्याउने निर्णय भयो । राष्ट्रगानका सर्जक माथिको सम्मान सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय निर्णय हो । त्यही दिन सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, सरकारले गत महिना अवकाश पाएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई लाभ हुने गरी सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले केही साताअघि स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति खारेज गर्यो । समितिमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू थिए ।
‘सरकारले भन्दा पनि संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधाका बारेमा निर्णय लिनुपर्ने हो, चुनावका बेलामा यस्तो गर्नु झनै उचित होइन’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सुविधा दिनु गलत हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास प्रायः देखिंदैन । कानुन बनाएर मात्रै निर्णय गरिन्छ ।’ पूर्वसचिव त्रिताल निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा र व्यवस्थापन बाहेक अरू कुनै पनि सुविधाबारे निर्णय लिन नहुने बताउँछन् ।
