सरकारको संयुक्त नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठ) सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गरिने

वर्तमान सरकारको संयुक्त नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।   बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच १० दलीय गठबन्धनले आपसी सहमतिमा तयार गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नेलगायत विषयहरु साझा कार्यक्रमका उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने, सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामतीलगायत सबै सरकारी सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यसअघि जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।