उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि आज बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो । अदालतले यही साउन ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
तर काठमाण्डाै महानगरपालिकाले अनधिकृतरूपमा बनाइएको संरचना भन्दै आजै डोजर चलाएर केही संरचना भत्काइसकेको छ । समाजसेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी घलेले अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका लागि भवनमा आश्रय दिँदै आउनुभएको छ ।
पञ्चायतकालमा सांसद हुँदै सहायकमन्त्रीसमेत रहनुभएकी ८६ वर्षकी घलेले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति समाजसेवाको काममा परिचालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले सदनलाई पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक स्थल, स्कुल आदिको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ ।
