०७२ मंसिरयता जारी भएका १ लाख ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ (सवारी चालक अनुमतिपत्र) शंकास्पद पाएपछि सबैको चासो छ– अब सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीमा चलखेल गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएको थियो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर क्रमिक रूपमा जारी नभई शंकास्पद देखिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जारी १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेका शंकास्पद विवरण पहिचान गरी उक्त सम्बन्धमा उपयुक्त कारबाही एवं सुधारका लागि सिफारिस गर्न भन्दै विभागले गत मंसिर २१ मा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार एपीपी तथ्यांकका रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भई बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी ६१ वटा विवरणलाई प्रणालीबाट खारेज गर्न विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।
‘माइग्रेटेड एप’ का रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएका तर ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन सिस्टम एवं इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी समान नरहेका बायोमेट्रिक लिन बाँकी १५ हजार ६ सय १५ विवरण तत्काल प्रणालीबाट खारेज गर्न विभागसमक्ष समितिले सिफारिस गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा पेपर कार्ड विवरणका रूपमा इन्ट्री भई ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा लाइसेन्स नम्बर फेला नपरेका र बायोमेट्रिक लिन बाँकी २ हजार २ वटा विवरण खारेज गर्न पनि समितिले विभागमा सिफारिस गरेको छ ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा पेपर कार्ड इन्ट्रीका रूपमा रहेको तर बायोमेट्रिक लिन बाँकी ११ हजार ४ सय ४९ वटा विवरण खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ । माइग्रेटेड एपका रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएका तर ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन प्रणाली र इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी म्याच नभएका अनि बायोमेट्रिक लिइसकेका १५ हजार २ सय ३८ वटा विवरण शंकास्पद भएकाले जुन यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इन्ट्री भएको हो, सोही कार्यालयमा निश्चित अवधि किटान गरी रुजु गर्न विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पेपर कार्ड विधिमार्फत इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा विवरण इन्ट्री भई ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा विवरण फेला नपरेका ५८ हजार ३ सय ४६ विवरण सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निश्चित अवधि किटान गरी रुजु गर्न विभागसमक्ष समितिले सिफारिस गरेको छ । विभागको सूचना प्रविधि शाखाको राय परामर्श लिई थप अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाएको र त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइएको विभागको महानिर्देशक उद्धव रिजालले बताए ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्यांकको छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावसहित प्रणालीमा रहेका लाइसेन्सका विवरण रद्द गर्ने र उक्त सम्बन्धमा आउने गुनासो सम्बोधन गर्न अनलाइन रेस्पोन्स प्रणाली विकास गरिने भएको छ । ‘हामीले गरेको निर्णयलाई मन्त्रालयले सदर गरिदिएको छ, सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई ७१ हजार ७ सय ९७ लाइसेन्सको विवरण भेरिफिकेसनका लागि पठाउने निर्णय भएको छ,’ महानिर्देशक रिजालले भने, ‘बुधबारबाट गुनासो सुन्ने अनलाइन प्रणाली विभागमा चालु गर्छौं ।’ उनका अनुसार ३० हजार ९ सय १४ लाइसेन्सको विवरण रद्द हुनेछ ।
‘लाइसेन्सको विवरण प्रणालीभित्र बसेको छ, पूरा छैन, फोटो छैन, बायोमेट्रिक गरेको छैन, जुन बेच्न तयार गरेको विवरण हो,’ उनले भने, ‘बेवारिसे रहेको विवरणलाई प्रणालीबाट हटाएका छौं ।’ यो विवरणमा नयाँ लाइसेन्स नबन्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन–जुन कार्यालयमा यस्ता लाइसेन्स बने, त्यो विवरण त्यहीँ पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘यो पनि प्रणालीमा खोज्दा भेटिएन भने सम्बन्धित प्रदेश यातायात कार्यालयले रद्द गर्छन् ।’
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार ०७२ यता जोजो महानिर्देशक भए, उनीहरूको कार्यकालमा शंकास्पद लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार ०७२ यता महानिर्देशकका रुपमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराम घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई थिए ।
‘यहाँ महानिर्देशकले थाहै नपाई कर्मचारीले प्रणालीमा मिलाएर लाइसेन्स जारी गरिदिन्छन्,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘लामो समयदेखि यहीँ बसेर काम गर्ने कर्मचारी यस्ता काममा बढी जानकार हुन्छन् ।’ एउटै कर्मचारी विभागमा लामो समयसम्म बसिरहँदा पनि यस्ता विकृति आउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
