नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा बढेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को एफआईयूको वार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो अवधिमा नेपालमा शंकास्पद कारोबारको उजुरी शतप्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको देखाएको हो ।
यो अवधिमा सरोकारवाला निकायले अनिवार्य रूपमा एफआईयूमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) को संख्या घट्दा पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्नुले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि पनि बढेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरीहरू पनि बढेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ हजार ७ सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकोमा गत आवमा बढेर ५ हजार ९ सय ३५ वटा पुगेको छ । एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८७.४० प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट, ४.३३ प्रतिशत विकास बैंकबाट, ३.४० प्रतिशत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलगायतबाट र २.४५ प्रतिशत रेमिट्यान्स कम्पनीबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढे पनि सहकारी क्षेत्रबाट आउने यस्तो उजुरीको संख्या भने घटेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढेसँगै शंकास्पद कारोबार पनि बढ्नु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वडेपुटी गभर्नर बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईलाई गर्ने रिपोर्टिङ बढ्नुले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय अपराधसम्बद्ध गतिविधि बढ्नु भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियामकीय दायरा बढ्नु, वित्तीय सेवा प्रदायक निकायमा चेतनाको स्तर बढ्नुले पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्छ । तर सँगै वित्तीय अपराध पनि बढेको पाटोलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।’ नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शंकास्पद कारोबारको उजुरी पनि बढेको उनको भनाइ छ ।
समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको, उजुरी संयन्त्रमा सुधार भएको, नियामकीय क्षमता र दायरामा वृद्धि भएको, अनलाइनमार्फत उजुरी दिन मिल्ने प्रणाली गोएएमएल कार्यान्वयनमा आएको लगायत कारण पछिल्ला वर्षमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी बढेको एफआईयूको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त उजुरीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी ३ हजार २ सय ६६, कर छलीलगायत अपराधसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ६४, मुद्रा बैकिङ तथा वित्तसम्बन्धी ७ सय २५, क्यासिनो तथा जुवासम्बन्धी ४ सय २०, ठगीसम्बन्धी ४ सय १ र बाँकी अन्य क्षेत्रसम्बद्ध उजुरी छन् ।
आर्थिक कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै स्वाभाविक रूपमा वित्तीय अपराधका गतिविधि बढ्ने भए पनि प्राप्त उजुरी संख्या बढेकै आधारमा वित्तीय कारोबार बढ्यो भन्न नमिल्ने एफआईयूले बताएको छ । सम्बन्धित निकायहरूबाट उजुरी गर्ने क्रम बढेको, रिपोर्टिङको दायरा विस्तार भएको, आर्थिक क्रियाकलाप र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार पनि बढेकाले शंकास्पद कारोबारको उजुरी पनि बढेको वित्तीय जानकारी युनिट प्रमुख दीर्घ रावलले बताए ।
‘शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्नुको अर्थ सो अवधिमा गोएएमएलमार्फत रिपोर्टिङ गर्ने क्रम बढेको, वित्तीय साक्षरता बढ्कोे, एफआईयूप्रतिको विश्वसनीयता बढेको पनि हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि अपराध वा त्यसप्रतिको शंका पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छन् ।’ समाजमा वित्तीय अपराधका घटना अहिले मात्र बढेको नभई विगतदेखि नै हुँदै आएका थिए, अहिले सम्बन्धित निकायहरूमा साक्षरता बढेकोलगायत कारण पनि त्यस्ता अपराधहरूको उजुरी बढेको हुन सक्ने उनले बताए ।
विद्यमान कानुनमा १० लाखभन्दा बढी सबै कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण यस्ता कारोबारमा पनि वित्तीय अपराधको शंका लागे वित्तीय जानकारी इकाईमा उजुरी दिनुपर्छ । यस्तो उजुरीलाई थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) भनिन्छ । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा टीटीआर घटेको देखिन्छ । प्रायः पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो उजुरी घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी टीटीआर घट्नुलाई उजुरी प्रणालीमा परिमार्जन भएकाले संख्या कम देखिएको एफआईयूको दाबी छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब १६ लाख ९८ हजार ३ सय ९८ वटा टीटीआर एफआईयूलाई प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २४ लाख १ हजार ७ सय १४ वटा यस्तो उजुरी प्राप्त भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष विद्युतीय बैंकिङ कारोबार बढेको, नगद कारोबार घटेको, गोएएमएलमा कम्पनीहरूको आबद्धता बढेको, सेयर बजारमा ठूला कारोबारमा कमी आएको लगायत कारणले टीटीआर घटेको एफआईयू प्रमुख रावलले बताए ।
प्राप्त उजुरीहरू एफआईयूले अध्ययन, मूल्यांकन गरेर आवश्यक देखे थप कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका अन्य निकायमा पठाउँछ र ती निकायबाट थप कारबाही अघि बढ्छ । आव ०७९/८० मा ५ सय पाँच वटा कारोबार थप प्रक्रियाका लागि पठाइएको छ । अघिल्लो आव ४ सय ९ वटा कारोबार थप प्रक्रियाका लागि पठाइएको थियो । यसरी थप प्रक्रियामा पठाइएका कारोबारमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई सय १५ विदेशी विनिमय, बैंकिङ कारोबार, सम्झौता कारोबारलगायतका छन् । यस्तै, चिट्ठा, ग्याम्लिङलगायतको एक सय ९९ कारोबार, ७१ वटा फ्रड कारोबार, ६१ वटा करसम्बन्धी थिए । भ्रष्टाचार र घूसखोरीको आशंकामा २९ वटा कारोबार थप प्रक्रियाका लागि पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा अहिले नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम उच्च जोखिममा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० वटा मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), हाइली कम्प्लायन्स (पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आंशिक पालना) र नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) गरी चार प्रकारले मूल्यांकन गरिन्छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था ५ वटामा कम्प्लायन्स, १६ वटामा हाइली कम्प्लायन्स, १६ वटामा पार्सियल्ली कम्प्लायन्स र ३ वटामा नन कम्प्लायन्स छ ।
कुनै पनि राष्ट्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन यो समूहमा रहेको ४० मध्ये कम्तीमा २१ वटा मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । हाल
संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको केही संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको अवस्थामा यो समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३६ मापदण्ड पूरा हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
