मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयदेखि विचाराधीन पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना र फोहोरमैला व्यवस्पापन परियोजनालाई करिब ७५ हेक्टर सरकारी जमिन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा टेकेर बनाएको कार्यविधि स्वीकृत गरेको तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद्ले विदेशीसहित नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुन लागेको सिन्धुपाल्चोक र मनाङका तीन वटा विद्युत् आयोजना तथा धनगढीको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई वन क्षेत्रको सरकारी जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कार्यविधि गत पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही कार्यविधिमा टेकेर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षण क्षेत्र र सरकारी वनको सरकारी जमिन २५ वर्षका लागि आयोजनालाई दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आयोजनाहरूको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने करिब ५ हजार रुख काट्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आयोजनाले आफूले प्रगोग गरेको जमिनबापत त्यति नै क्षेत्रफलको जमिन खरिद गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक लगानी(एफडीआई) मा मनाङको चामे गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको ३३.४७ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आयोजनालाई १ हजार ८ सय ३५ वटा रुख काट्ने अनुमति पनि दिइएको छ । आयोजनाका नायब महाप्रबन्धक प्रतीकमान प्रधानका अनुसार जग्गा प्राप्त भएपछि निर्माणको ढोका खुलेको छ । करिब ६ किलोमिटर सुरुङ रहेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि डीएफआईडीअन्तर्गतको परियोजना विकास सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण हुन लागेको ४० मेगावाटको भोटेकोसी–१ विद्युत् आयोजना र लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । मंगलबारको बैठकले भोटेकोशीलाई आयोजनाको मुख्य संरचना र लिपिङलाई ट्रान्सिमिसन लाइन निर्माणका लागि उक्त अनुमति दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले लामो समयदेखि जमिन प्रयोगको समस्या हल भएको छ ।
४० मेगावाटको भोटेकोशी–१ चीनको सीमा जोडिएको भोटेकोशी गाउँपालिका– १, ३, ४ र ५ वडाको करिब ४.२५ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्ने अनुमति पाएपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । मंसिरदेखि नै भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि संरक्षण क्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्न नपाउँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको थियो । संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण कार्यमा ओगटेको सरकारी जमिनको बदला आयोजनाले सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा जमिन खरिद गरेर संरक्षण क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जमिनमा पर्ने १६ वटा रुख तथा पोल काट्ने अनुमति दिएको छ ।
आयोजना इलेक्ट्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले करिब ८ अर्बको लागतमा निर्माण गर्न लागेको हो । ‘अब हामी छिट्टै सरकारलाई सट्टा जमिन उपलब्ध गराउँछौं,’ पावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्कीले बताए । उनले अब आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको बताए । आयोजना प्रमुख उमेश पराजुलीका अनुसार भोटेकोशी गाउँपालिका–४ झिर्पुदेखि चाकुसम्मको क्षेत्र ओगटेर निर्माण हुने उक्त आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । उनका अनुसार आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स पनि प्राप्त गरेको छ । आयोजना ढिलोमा निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
जमिन उपलब्ध भएपछि अब संरक्षण क्षेत्र र त्यसअन्तर्गतको गाउँसमितिहरूको स्वीकृत लिएर आयोजना अघि बढ्ने पराजुलीले बताए । उक्त आयोजना अढाई दशकअघि निर्माण भएको माथिल्लो भोटेकोशीको पावर हाउसबाट निस्केको पानी सोही स्थानमा बाँध बनाएर सुरुङमा प्रवेश गराएर २.६ किमि सुरुङमार्फत चाकुमा निकालिनेछ । आयोजना निर्माणका लागि निफ्राको नेतृत्वमा विभिन्न बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । उक्त आयोजनासहित भोटेकोशी खोलामा ठूला तीन वटा आयोजना निर्माण हुनेछ । माथिल्लो भोटेकोशीले ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी उत्पादनको तयारीमा छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहेको उक्त आयोजनाको अहिले सुरुङमा पानी पठाएर संरचनाको ‘वेट टेस्ट’ भइरहेको छ । भोटेकोशी–१ समेत गरी भोटेकोशीबाट १८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै हिमरिभर पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको १६ मेगावाटको लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको १४ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि संरक्षण क्षेत्रकै करिब १५ हेक्टर जमिन २५ वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–२ तातोपानीस्थित लिपिङ खोलाको पानी प्रयोग गरे विद्युत् उत्पादन गर्ने उक्त आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाले ४७१ वटा रुख कटानको स्वीकृति पनि पाएको छ ।
पावर लिमिटेडका सञ्चालक बमहादुर थापाका अनुसार आयोजनाको बाँध तथा पावर हाउसको निर्माण बढीमा तीन महिनामा पूरा हुनेछ । उनका अनुसार सडक यातायातको सम्भावना नभएका कारण आयोजना निर्माणका सामाग्री रोप–वे, हेलिकोप्टर र भरियामार्फत ढुवानी गरिएको हो । प्रतिमेगावाट करिब २१ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना अण्डरग्राउन्ड हुने छ । आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले एकल लगानी गरेको छ ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको सञ्चालक थापाले बताए । उक्त ट्रान्सिमिसन लाइन भोटेकोशी गाउँपालिकाको चाकुसम्म निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मा निर्माण हुने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजनाका लागि स्थानीय पटेला राष्ट्रिय वनको २२ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोजनाले २ हजार ६ सय ३ वटा रुख काट्ने अनुमति पाएको छ ।
