चौरपाटी गाउँपालिकाले विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक माग गर्दै पाँच पटकसम्म विज्ञापन खोल्यो । पाँचौं पटक सूचना निकाल्दा पनि आवेदन नपरेपछि विद्यालयहरूले नै तल्लो तहका शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिएर अध्यापन गराइरहेका छन् ।
चौरपाटी गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख रामचन्द्र जोशीले पालिकाका धेरैजसो मावि अनिवार्य विषयका शिक्षकको अभाव खेपिरहेको सुनाउँछन् ।
चौरपाटीमा १२ कक्षा सञ्चालन भएका ५ र १० कक्षासम्म सञ्चालन भएका ३ वटै विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव रहेको जोशीले बताए । ‘लाइसेन्स नभएर शिक्षक हुन पाइँदैन । विज्ञान विषय पढ्नेले एकवर्षे बीएड गरेपछि शिक्षक लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘एक त शिक्षण पेसामै आकर्षण छैन । त्यसमै विज्ञान पढेर शिक्षक हुनका लागि फेरि एकवर्षे बीएड पढ्न कोही रुचाउँदैनन् ।’
गाउँपालिकाको अनुदानबाट पटक–पटक विज्ञापन गरे पनि आवेदन नै नपर्ने गरेको र हरेक वर्ष यो समस्या बढ्दै गइरहेको उनले बताए । ‘योग्यता पुगेका (लाइसेन्स प्राप्त गरेका) हरू पनि सेवासुविधामा चित्त नबुझेर आवेदन नै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘धेरै विद्यालय अनिवार्य विषयका शिक्षकको अभाव खेपिरहेका छन् । अब यो क्षेत्रले धेरै ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
साँफेबगर नगरपालिकाले पनि मावि तहमा अनिवार्य विषयका शिक्षकका लागि दुई पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख हीरादत्त भट्टले बताए । विषयगत शिक्षक नभएर पढाइमै असर पर्न थालेपछि लाइसेन्स नभए पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकाले दरखास्त दिन मिल्ने व्यवस्था गरे पनि आवेदन नै नपरेको उनले बताए ।
‘लाइसेन्स अनिवार्य गरेर विज्ञान, गणित र अंग्रजी विषयको शिक्षकका लागि नगर अनुदानबाट २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि एउटै आवेदन परेन,’ उनले भने, ‘पढाइमै असर पर्न थालेपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर लाइसेन्स नभएर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएकाले दरखास्त दिन मिल्ने गरी विज्ञापन गर्दा पनि आवेदन परेको छैन ।’
अनिवार्य विषयका रूपमा रहेका विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा राम्रो अंक ल्याउने विद्यार्थीले शिक्षा संकाय नपढ्नु, विज्ञान विषय पढेकाले शिक्षक लाइसेन्स लिनका लागि १ वर्षे बीएड अनिवार्य गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, शिक्षकको सेवासुविधा नै कम हुने जस्ता कारणले यी विषयका शिक्षक अभाव भएको भट्ट बताउँछन् ।
‘शिक्षा संकाय पढ्ने विद्यार्थी अरु केही विषय पढ्न नसकेका कमजोर हुन् भन्ने भ्रम छ । राज्यले पनि एसईईमा १.६ जीपीए ल्याए पनि शिक्षा संकाय पढ्न पाउने अन्य विषय पढ्न नपाउने विभेदकारी नीति ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक हुनका लागि शिक्षा संकाय पढेर अनिवार्य लाइसेन्स हुने व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर एसईईमा न्यूनतम अंक ल्याए पनि शिक्षा संकाय पढ्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तर दिन सक्ने शिक्षक उत्पादन गर्न सकिँदैन ।’
शिक्षण पेसामा युवापुस्ताको आकर्षण नै नभएको उनले बताए । ‘स्नातक तहसम्म विज्ञान विषय अध्ययन गर्यो । तर पनि शिक्षक हुन पाइँदैन । एकवर्षे बीएड गर्नुभन्दा एक वर्षमा भाषा सिकेर विदेशिनु ठिक छ भन्ने मानसिकता युवापुस्तामा छ,’ साँफेबगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख भट्टले भने, ‘एकवर्षे बीएड पढे पनि प्राविधिक विषय पढेका विद्यार्थीलाई लाइसेन्समा नाम निकाल्न पनि गाह्रो हुने रहेछ ।’
सदरमुकाममा रहेको मंगलसेन नगरपालिकाले पनि मावि तहमा अनिवार्य विषयका आवश्यक शिक्षक पाएको छैन । मंगलसेन नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख जगत रावलका अनुसार नगरका सुगम विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक भए पनि विकटका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको छ ।
‘अंग्रजी, गणित र विज्ञान विषयमा लाइसेन्स भएका शिक्षक पाउन धेरै गाह्रो भइसक्यो । यी विषयका शिक्षकको अभाव जेनतेन पूर्ति गरेका छौं । ३ पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि लाइसेन्स भएकाको आवेदन आएन,’ उनले भने, ‘मंगलसेन बजारभित्रका विद्यालयमा त्यस्तो समस्या छैन । तर, नगरभित्रकै विकट ठाउँका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ ।’
लाइसेन्स र तालिमप्राप्त दक्ष शिक्षक नहुँदा त्यसको प्रभाव एसईईमा देखिन थालेको उनले बताए । ‘मुख्य विषय नै कामचलाउ तरिकाले पढाउने काम भइरहेको छ । यसको असर एसईईको नतिजामा देखिने गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मंगलसेन नगरपालिकामा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने ५ र १० सम्म पढाइ हुने ७ वटा विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रजी विषयका शिक्षकको अभाव छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अछामका प्रमुख अम्बादत्त जोशीका अनुसार जिल्लाका ४० वटा माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव छ । ती विद्यालयले तल्लो तहका शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिएर जेनतेन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘हामीले लाइसेन्स नभएकाहरूले पनि पढाउन पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, सबैतिर विषयगत शिक्षकको अभाव छ । स्थानीय तह र विद्यालयहरूले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।’
