नेपालले विद्युत् उत्पादनको ११२ वर्षे लामो इतिहास बोके पनि पछिल्ला वर्षमा मात्रै उत्पादनले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारले भारतसँग हालै गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भनिएको छ । तर, के सम्झौताअनुसार विद्युत् उत्पादन र निर्यात सम्भव छ त ?
सरोकारवाला भन्छन्, ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न विभिन्न ऐन, कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ यही सरकारी ऐन–कानुनअनुसार अघि बढे विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा माथिल्लो तामाकोशीकै नियति दोहोरिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि गत पुसमा भारतसँग गरेको यो सम्झौता पहिलो भने होइन । यसअघि सन् २०१४ मा पनि नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेको थियो । सन् २०१४ मा अल्पकालीन सम्झौता भई अहिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् व्यापार हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिक्री भएको छ ।
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार विद्युत् व्यापार निगम (एनटीपीसी) सँग मध्यकालीन पीपीए गरेर बर्खामा २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सात महिनापछि पुस १९ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन सम्झौता भएको हो । यो सम्झौतालाई सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मले ऐतिहासिक सम्झौता भन्दै स्वागत गरेका छन् । सन् २०१४ को सम्झौतापत्रमा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन विद्युत् व्यापारबारे उल्लेख गरिएको थिएन । सोही सम्झौतालाई आधार बनाएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सम्झौताको अवधि २५ वर्ष कायम गरिएको छ । हरेक १० वर्षमा सम्झौतापत्र स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न सम्भव रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । झन्डै ३६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी नगरिएकै कारण रोकिएको उनले बताए । ‘लगानी नगरेकै कारण ३६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्, सुरुमा त सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न निर्देशन दिनुपर्यो,’ उनले भने । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट मात्रै काम गराउनुपर्ने कार्कीको माग छ । आन्तरिक खपत १३ हजार मेगावाट, भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अझसम्म औपचारिक छलफलसमेत सुरु नगरेको उनको गुनासो छ । अबको दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा संकटकाल लगाए मात्रै यो सम्भव हुने उनले जनाए ।
‘पूर्वाधार अभावकै कारण आगामी जेठपछि १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्थामा छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जग्गा प्राप्ति नै मुख्य समस्या हो ।’ सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न वन, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको समस्या र सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौताले बिजुली बिक्री गर्न बजारको सुनिश्चिततासँगै जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन् । ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्न सुरुमा त बजार नै सुनिश्चित हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन सम्झौताले बिजुली व्यापारका लागि बजार सुनिश्चित भएको छ, अब लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुनेछन् ।’ मन्त्रालयले अहिले कुन आयोजनाले कहिले, कति वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने विस्तृत एक्सन प्लान बनाइरहेको उनले जनाए ।
सन् १९११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ५ सय किलोवाट क्षमताको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेका थिए । यसअनुसार मुलुकमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११२ वर्ष पुगे पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि मात्रै विद्युत् उत्पादनले गति लिएको हो । मुलुकमा हाल कुल जडित विद्युत् क्षमता २८३७ मेगावाट छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको मात्र २१७५ मेगावाट छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ३४१६ मेगावाट क्षमताका १३३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । ३५९६ मेगावाटका १३७ वटा आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ । तर लगानी सुनिश्चित नहुँदा निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।
एक मेगावाटभन्दा बढीका ८७५८ मेगावाट क्षमताका २४४ वटा आयोजनाले निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) स्वीकृति लिएको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ । यस्तै १ मेगावाटभन्दा बढीका ८९१५ मेगावाट क्षमताका ९४ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । करिब १२ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको इप्पानले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वर्षायाममा बिजुली निर्यातका लागि ६५५ मेगावाट क्षमताका आयोजना स्वीकृत भएका छन् । सोहीअनुसार यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । हाल दैनिक २ सय मेगावाट बिजुली खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, साञ्जेन ४२, मैलुङ १३, नीलगिरि ७१, भुजुङ ७ मेगावाट क्षमताका आयोजना ‘टेस्टिङ’ चरणमा छन् । चालु आर्थिक वर्षमै यी आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
३१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाको भनाइ छ । यी आयोजनाबाट २ देखि ३ वर्षभित्र उत्पादन सुरु हुने उनले जनाए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटका लागि कुनै समस्या नरहेको उनको तर्क छ । सरकारले आयोजनामा ऋण दिने, सम्बन्धित ठाउँमा प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार समयमै बनाएको खण्डमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरी बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम रहेको उनले जनाए । प्राधिकरणले प्रसारण नबनाएकै कारण भेरी करिडोरको २ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने, ऋण प्रवाहमा ध्यान दिने हो भने आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको उनले सुनाए ।
नेपालले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । गत बिहीबार इप्पानको २४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो १० वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने दाबी गरे । निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छाशक्तिले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा १ हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादनको वातावरण सिर्जना भइरहेको र आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको उनले जनाए ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको ऊर्जा मन्त्रालयले आफैंले तयार गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । १५ औं योजनाले ०८७ सालसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय पुर्याउने लक्ष्य लिएकामा ०७९/०८० सम्म ३८० युनिट खपत गरेको हुँदा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ०८०’ अनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा वार्षिक प्रतिव्यक्ति युनिट खपत ३८० रहेकामा सन् २०३५ मा वार्षिक प्रतिव्यक्ति युनिट खपत १५ सय पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । हाल वार्षिक ६३२ मेगावाट निर्यात गरिरहेको सरकारले सन् २०३५ मा वार्षिक १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग करिब १२००० गिगावाट घण्टा रहेकामा सन् २०३५ मा ४०७१० गिगावाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको आन्तरिक खपत र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ मा कुल जडित क्षमता २८५०० मेगावाट पुर्याउनुपर्नेछ । यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने आकलन कार्ययोजनामा छ । कार्ययोजनामा वर्गीकरण गरिएअनुसार सरकारको ६ अर्ब, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब, क्लाइमेट फाइनान्सिङ २ अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीमार्फत १२ अर्ब र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लगानी ८.५ अर्ब अमेरिकि डलर स्रोत जुटाउनुपर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने रि–फाइनान्सिङबाट ८ अर्ब स्रोत सुनिश्चित हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तर, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सन् २०१४ मा भएको सम्झौताअनुरूप नै बिजुली बेचिरहेकाले थप सम्झौता आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन सम्झौता गरे पनि सन् २०१४ को सम्झौता खारेज किन नगरिएको हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘पहिलो त यो सम्झौता नै आवश्यक थियो कि थिएन ? मुलुकको प्राकृतिक स्रोत पानीको विषय भएकाले यसलाई संसद्मा किन लगिएन ?’
सन् २०१४ को सम्झौता र अहिलेको सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेबाहेक फरक केही नभएको उनको तर्क छ । भारतले आफ्नो लगानीबाहेक अन्य मुलुकको लगानी भएको बिजुली नकिन्ने उक्त सरकारको नियम भएको भन्दै उनले नेपालको पानीमाथि एकाधिकार जमाउन खोजेको ढुंगेलको भनाइ छ । ‘भारतले बिजुली किन्ने नाममा सित्तैमा पानी लैजान खोज्दै छ, हामी बिजुली बेच्छौं भनेर हल्ला गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘भविष्यमा यसको असर र पानीको समस्याबारे हामीले बेवास्ता गरिरहेका छौं ।’ मुलुकमै खपत गरेर बढी भएको बिजुली बेच्नुपर्ने उनले जनाए । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका नवीनराज सिंह भने सन् २०१४ कै सम्झौतालाई आधार बनाएर दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएको बताउँछन् । सन् २०१४ कै सम्झौताकै विस्तृत रूप हो, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता । ‘न्यूनतम १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएको सम्झौता पनि सन् २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौताको विस्तृत रूप हो ।’
नेपालमा भारतीय लगानीका मात्र ४६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनीले बनाउने भनेका पश्चिम सेती, सेती नदी–६, अरुण चौथो र फुकोट कर्णाली आयोजना सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको हो ।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा सिधै वार्ता गरेर जिम्मा दिइएको थियो । अरुण–४ मा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीसहित भारत सरकार र त्यहाँको हिमाचल प्रदेश सरकारको स्वामित्व उपक्रम (एसजेभीएन) लाई भित्र्याएको हो । फुकोट कर्णालीमा नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीमै भारत सरकारकै स्वामित्वको एनएचपीसीलाई भित्र्याइएको छ । भारतले थप आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै लगानीको बिजुली मात्र किन्ने हो कि अन्य आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद गर्छ/गर्दैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वजलस्रोत सचिव ढुंगेल बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २५ मा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दीर्घकालीन सम्झौताबारे जानकारी गराउँदै नेपालबाट भारतले विद्युत् किन्ने भए पनि चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद गर्ने सम्बन्धमा भने ‘रिजर्भेसन’ राखेको जानकारी दिए । बैठकमा उनले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न भारतलाई मनाउने प्रयास भइरहेको पनि बताए । ‘भारतको लगानीको मात्रै लिने सम्झौता नेपालले गरेको छैन । नेपालमा कुनै देशलाई पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ भने, ‘चीन सरकारले लगानी गरेको विद्युत् लिनेमा भारतको रिजर्भेसन छ ।’ ग्लोबल टेन्डरबाट चिनियाँ कम्पनीले पाएका परियोजनाको विद्युत् भारतले किन्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा पनि निर्भर गर्छ । प्राधिकरणले वर्षायामम बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड बजारमा नोभेम्बर ३, २०२१ देखि वर्षात्मा बिजुली निर्यात सुरु गरेको थियो । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताअनुसार करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई बिक्री गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेवागाट निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा करीब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा विद्युत् क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारी पनि भइसकेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना एवं भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच सम्झौताको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बढाएर १ हजार मेगावाट पुर्याउने निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गरिसकेको छ । त्यस्तै अघिल्लो महिना काठमाडौंमा सपन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा तीन वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले मैनहिया (नेपाल)–सम्पत्तिया (न्यू नौतनाव, भारत) १३२ केभी प्रसारण लाइन, कुसाहा (नेपाल)–कटैया (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइन र परवानीपुर (नेपाल)–रक्सौल (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको समेत उद्घाटन गरेका थिए । रक्सौल–परवानीपुर, कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइनको एक/एक वटा सर्किटलाई डबल सर्किट बनाइएको छ । डबल सर्किट सञ्चालनपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । २०० मेगावाट प्रवाहको क्षमता भएको न्यून नौतनवा–मैनाहिया लाइन पनि उद्घाटन गरिएको थियो ।
त्यस्तै पुस २० मा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्याउने सम्बन्धमा ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम’ मार्फत अध्ययन गराउने पनि जनाएको छ । नेपाल–भारतबीच इनरवा–पुर्निया सन् २०२७/२८ र न्यु लुम्की (दोदोधरा)– बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्न लगानीको मोडालिटी टुंग्याउन ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ लाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन गर्न ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम’ लाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ अनुसार प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) गठन गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको संयुक्त निर्देशक समितिको ११औं बैठक विशेषगरी नेपाल–भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा केन्द्रित थियो ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । न्यु लुम्की (दोदोधरा)–बरेली ४०० किलोभोल्ट र इनरवा–पुर्निया ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
